नई दिल्ली: केंद्र सरकार 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट पेश करने जा रही है। इस बार के बजट से पहले, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना को लेकर बड़ी मांगें उठ रही हैं। 24 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ व्यापारिक और श्रमिक संगठनों की प्री-बजट बैठक में इन मांगों पर चर्चा हुई।
बैठक में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा के तहत काम के समय को दोगुना करने की मांग की गई है। वर्तमान में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, लेकिन इस बैठक में इसे 200 दिन करने की मांग उठाई गई है। माना जा रहा है कि इस केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार मनरेगा योजना के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है, जिससे इस योजना से जुड़े करोड़ों लोगों को लाभ होगा।
विभिन्न राज्यों में मनरेगा के तहत मजदूरी दर
मनरेगा के तहत विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपए प्रतिदिन है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम 234 रुपए प्रतिदिन है। अन्य राज्यों में मजदूरी दरें इस प्रकार हैं:
- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड: 337 रुपए प्रतिदिन
- बिहार और झारखंड: 245 रुपए प्रतिदिन
- मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़: 243 रुपए प्रतिदिन
- राजस्थान: 266 रुपए प्रतिदिन
- पंजाब: 322 रुपए प्रतिदिन
- आंध्र प्रदेश: 300 रुपए प्रतिदिन
- कर्नाटक: 349 रुपए प्रतिदिन
- केरल: 346 रुपए प्रतिदिन
- तमिलनाडु: 319 रुपए प्रतिदिन
मनरेगा जॉब कार्ड
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 15.63 करोड़ परिवारों के पास जॉब कार्ड है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2,11,25,892 परिवारों के पास जॉब कार्ड हैं, जबकि गोवा में यह संख्या सबसे कम 34,459 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 13.07 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं।
मनरेगा के तहत रोजगार
मनरेगा के तहत सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं के निर्माण कार्य या सफाई कार्य में रोजगार प्रदान किया जाता है। आवेदक को उनके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाता है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
कैसे बनवाएं मनरेगा जॉब कार्ड
मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए सबसे पहले आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना आवश्यक है। जॉब कार्ड बनवाने के लिए संबंधित ब्लॉक में आवेदन कर सकते हैं, जहां आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण देना होगा। जॉब कार्ड मिलने के बाद आप मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं।
मनरेगा जॉब कार्ड के लाभ
- सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार प्राप्त करना।
- बेरोजगारी भत्ते का लाभ।
- स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
- पीएम आवास योजना का लाभ।
- सरकारी योजनाओं का लाभ।
केंद्र सरकार के आगामी बजट में मनरेगा योजना के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा। दिहाड़ी मजदूरों के वेतन में वृद्धि और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने की मांगें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।
