देश के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली रोजगार की समस्या के कारण वहाँ के नागरिक बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं, बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार की NREGA/MGNREGA योजना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रकट की है। गांवों से होने वाले पलायन के स्तर को कम किया गया है।
मनरेगा से सम्बंधित कोई भी शिकायत अब आसानी से होगी दर्ज! आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए शिकायत कैसे दर्ज करें जानते हैं।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2006 में MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना को लांच किया गया। इस योजना को ही NREGA नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। 2006 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य ग्राम पंचायतों में 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करना है। नरेगा में करवाए जा रहे कामों में आप MGNREGA Attendance Online Check कर सकते हैं। कि
केंद्र सरकार ने मनरेगा बजट 26 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। नए अपडेट के अनुसार, एक करोड़ से कम मजदूर योजना से बाहर होंगे। 12 राज्यों में एक करोड़ से अधिक मजदूर पंजीकृत हैं। मनरेगा मजदूरी का भुगतान आधार आधारित प्रणाली से होगा।
केंद्र सरकार ने 2024-2025 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। गोवा में सबसे अधिक 10.56% वृद्धि हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04% वृद्धि हुई है। औसत मजदूरी दर 267.32 रुपये से बढ़कर 285.47 रुपये प्रति दिन हो गई है।
केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश करेगी, जिसमें मनरेगा योजना के तहत काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 करने और मजदूरी बढ़ाने की मांग की गई है। विभिन्न राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरें अलग-अलग हैं। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत कई सारे विकास कार्य करवाए जाते हैं, इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार की गति बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार पाने के लिए आपके पास जॉब कार्ड का होना अनिवार्य है, इसके बाद ही आप रोजगार के लिए पात्र होते हैं,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) पंजाब सहित भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में एक लाभकारी योजना साबित हुई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के श्रमिकों को उनके स्थानीय पंचायतों में काम की गारंटी मिलती है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधिकारिक वेब पोर्टल शुरू किया है,
2 फरवरी 2006 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) को लांच किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है। जिसके लिए नागरिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।